भारत को कानून के शासन पर किसी देश से सबक लेने की जरूरत नहीं- उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के 70वें संस्थापक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि आज भारत में “कानून के समक्ष समानता एक नया मानदंड है” और कानून उन लोगों को जवाबदेह बना रहा है जो खुद को इससे परे समझते हैं। “लेकिन हम क्या देखते हैं? जैसे ही कानून अपना काम करता है, वे सड़कों पर उतर आते हैं, ऊंची आवाज में बहस करते हैं और मानवाधिकारों के जरिए सबसे खराब प्रकृति के दोषी को छिपाते हैं। यह हमारी नाक के नीचे हो रहा है।”

भारतीय न्यायिक प्रणाली को मजबूत, जन-समर्थक और स्वतंत्र बताते हुए उन्होंने सवाल किया, “जब कानून लागू है तो किसी व्यक्ति या संस्था या संगठन के सड़कों पर उतरने का क्या औचित्य है?”

इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श का आह्वान करते हुए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सवाल किया, “क्या लोग शिकायत के अंदाज में योजना बना सकते हैं, जो कानून के शासन से दूर जाने की एक खतरनाक प्रवृत्ति है? कानून के उल्लंघन में शामिल कोई व्यक्ति पीड़ित कार्ड कैसे खेल सकता है?”

यह सुझाव देते हुए कि भ्रष्टाचार अब फायदेमंद नहीं है, वीपी ने कहा, “भ्रष्टाचार अब अवसर, रोजगार या अनुबंध का मार्ग नहीं है। यह जेल जाने का रास्ता है। सिस्टम इसे सुरक्षित कर रहा है।” उन्होंने इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि भ्रष्टाचारियों से इसलिए नहीं निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह त्योहारी सीजन है या यह खेती का मौसम है और सवाल किया, “जो लोग दोषी हैं उन्हें बचाने का कोई मौसम कैसे हो सकता है?” कानून के शासन का रास्ता अपनाएं, यही एकमात्र तरीका है!”

भारतीय न्यायपालिका के जन-समर्थक रुख की सराहना करते हुए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, “यह न्यायपालिका वह संस्था है जिसने आधी रात को बैठती है, छुट्टी के दिन बैठती है और राहत प्रदान करती है।” हमारे संस्थानों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए, उपराष्ट्रपति ने सवाल किया, “यदि पंजीकृत या मान्यता प्राप्त पार्टी के बिना लोगों का एक समूह एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? वे जवाबदेह नहीं हैं, उन्हें सहयोग मिलता ‍है। हमें इससे ऊपर उठना होगा।”

यह देखते हुए कि भारत का उत्थान कुछ हलकों में पचने योग्य नहीं है, वीपी ने जोर देकर कहा कि “अपनी सभ्यता, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या के आकार, लोकतांत्रिक कामकाज के आधार पर भारत को वैश्विक कक्ष में होना चाहिए जहां निर्णय लिए जाते हैं।” यूएनएससी सीट के लिए भारत के मामले की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संस्था तब तक सुरक्षात्मक और प्रभावी नहीं हो सकती जब तक कि आपके पास भारत जैसे देश का प्रतिनिधित्व न हो, जिसके पास प्रत्‍येक स्‍तर पर संवैधानिक रूप से संरचित लोकतंत्र वाला दुनिया का एकमात्र देश होने की अनूठी स्थिति है।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के पुनर्निर्मित परिसर का भी उद्घाटन किया और आईआईपीए के कई प्रकाशनों का विमोचन किया।

इस अवसर पर आईआईपीए के महानिदेशक सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, आईआईपीए के रजिस्ट्रार अमिताभ रंजन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।