कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला, 16वें वित्त आयोग के लिए सरकार ने 3 पदों के सृजन की दी मंजूरी

इनमें संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार का एक पद शामिल है. बयान में कहा गया, ‘आयोग को अपने कार्यों को पूरा करने में मदद के लिए इन नवगठित पदों की जरूरत है.’ आयोग में बाकी सभी पद पहले ही प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सृजित किए जा चुके हैं.

सरकार ने 31 दिसंबर को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया था. सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव ऋत्विक रंजनम पांडेय आयोग के सचिव होंगे. आयोग पांच साल की अवधि (2026-27 से 2030-31) के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 16वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को मंजूरी दी थी.

वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण और राजस्व वृद्धि के उपायों का सुझाव देने के अलावा आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करेगा. वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है.