पीएम गति शक्ति: 52,000 करोड़ रुपये की 6 बेसिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी की, की गई सिफारिश, जानें- क्या है यह स्कीम?

बयान के अनुसार, इससे पीएम गति शक्ति को शुरू करने के बाद से नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा मूल्यांकन की गई प्रोजेक्ट्स की कुल संख्या 112 हो गई है, जिनकी कुल लागत करीब 11.53 लाख करोड़ रुपये है.

इन छह प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन 27 सितंबर को 56वीं एनपीजी की बैठक में किया गया.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, ‘‘ पीएम गति शक्ति के तहत समूह की बैठक में छह परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की चार परियोजनाएं और रेल मंत्रालय की दो परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत करीब 52,000 करोड़ रुपये है.’’

अंतर-मंत्रालयी एनपीजी हर पखवाड़े बैठक करता है. इस दौरान वह क्रियान्वयन संबंधी प्रयासों तथा परियोजना स्थल के आसपास व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन करता है.

क्या है पीएम गति शक्ति योजना?
प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान केंद्र सरकार की एक परियोजना है. इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत में बुनियादी ढांचे में क्रांति लाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत में ‘समग्र बुनियादी ढांचे’ के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की परियोजना गति शक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की.

गति शक्ति के अंतर्गत 16 मंत्रालय हैं:
.रेल मंत्रालय
.सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
.बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय
.नागरिक उड्डयन मंत्रालय
.पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
.विद्युत मंत्रालय
.दूरसंचार विभाग
.कोयला मंत्रालय
.खान मंत्रालय
.रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
.उर्वरक विभाग
.इस्पात मंत्रालय
.व्यय विभाग
.खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
.कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
.पर्यटन मंत्रालय
.उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
.मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
.वाणिज्य कर विभाग
.नीति आयोग
.आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
.इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय.

पीएम गति शक्ति की फंडिंग कौन कर रहा है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी प्रोजेक्स्ट की इंटीग्रेटेड योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में गति शक्ति के लिए कुल परिव्यय के रूप में 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे.