रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक के लिए खरीदें श्रेणी के तहत 70,500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी

ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की यह अतिरिक्त खरीद समुद्री हमले की क्षमताओं और एंटी-सरफेस वारफेयर ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। वहीं, अतिरिक्त यूटीलिटी हेलीकाप्टर खोज व बचाव कार्यों, घायलों को बाहर निकालने, मानवीय सहायता आपदा राहत (एचएडीआर) आदि के क्षेत्र में भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता में बढ़ोतरी करेगा। इसी तरह, शक्ति ईडब्ल्यू प्रणाली दुश्मनों के किसी भी ऑपरेशनों से निपटने में नौसेना के अग्रिम पंक्ति के पोतों को सक्षम और आधुनिक बनाएगी।

मेक-I श्रेणी के तहत मध्यम गति समुद्री डीजल इंजन के लिए एओएन की मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पहली बार भारत ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य की दिशा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और उद्योगों की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए स्वदेशी रूप से ऐसे इंजनों के विकास और निर्माण का उद्यम कर रहा है। सरकार ने उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय रखने और पश्चिमी व उत्तरी मोर्चे पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए नए हथियारों की जरूरत और वितरण मंचों के साथ इसके एकीकरण की जरूरत महसूस की। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीएसी ने लॉन्ग रेंज स्टैंड-ऑफ वेपन (एलआरएसओडब्ल्यू), जिसे एसयू-30 एमकेआई विमान पर स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और एकीकृत किया जाएगा, के लिए भारतीय वायु सेना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

डीएसी ने भारतीय सेना के लिए तोपखाना (आर्टिलरी) आधुनिकीकरण को लेकर मौजूदा धनुष गन प्रणाली और के-9 वज्र-टी गन प्रणाली के अलावा 155मिलीमीटर/52 कैलिबर एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन प्रणाली (एटीएजीएस) के साथ-साथ हाई मोबिलिटी व्हीकल (एचएमवी) और गन टोइंग वाहनों (जीटीवी) की खरीद के लिए एओएन को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा परिषद ने भारतीय तटरक्षक के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) एमके-III की खरीद के लिए भी एओएन को मंजूरी दी है। यह हेलीकाप्टर निगरानी सेंसरों के एक समूह को ले जाने में सक्षम होगा, जो निगरानी क्षमताओं में बढ़ोतरी करेगा। इसके अलावा यह भारतीय तटरक्षक के ऑपरेशनों के लिए पूरी रात की क्षमता और साधन उड़ान नियम (आईएफआर) क्षमता भी प्रदान करेगा।

आज के प्रस्तावों सहित वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत अधिग्रहण के लिए स्वीकृत कुल एओएन 2.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक के हैं, जिसमें से 99 फीसदी खरीद भारतीय उद्योगों से की जाएगी। इतनी बड़ी मात्रा में स्वदेशी खरीद भारतीय उद्योगों को ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करेगी।