कृषि शिक्षा को उद्यमशीलता का केंद्र बनाया जाना चाहिएः उपराष्ट्रपति

कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए, धनखड़ ने राष्ट्र की संपूर्ण प्रगति में ‘अन्नदाता’ के उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने देश के कृषि क्षेत्र की प्रतिबद्धता की सराहना की, जिसने 800 मिलियन से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने को संभव बनाया। वह भी उस समय जब दुनिया महामारी के संकट से गुजर रही थी।

उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने और दुनिया भर में कृषि क्षेत्र के लिए इसके महत्व की दिशा में भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ड्रोन समेत कृषि में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग की ओर भी ध्यान दिलाया, जो बदलते समय के साथ इस क्षेत्र को बदल रहा है।

धनखड़ ने कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहल के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि आईसीएआर-आईएआरआई का विशाल प्रतिभा पूल उन सभी तबकों से लिया गया है जो सही मायने में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा, “यह उस खंड से लिया गया है जिसमें सबसे प्रामाणिक उद्यम, मिशन और देश के लिए सब कुछ देने का जुनून है।”

धनखड़ ने युवा प्रतिभाओं से भारत की उपलब्धियों और लोकतंत्र की जननी के रूप में इसकी साख पर गर्व करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए कहा कि यह संवाद, बहस, चर्चा और विचार-विमर्श के लिए है और इसे व्यवधान व अशांति का मंच नहीं बनना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत दिए गए विशेषाधिकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मिलते हैं और जिसे नकार नहीं जा सकता है।