असम में बाल विवाह के खिलाफ देश का सबसे बड़ा एक्शन, 1800 से अधिक अरेस्ट, CM बोले-सीधे जेल भेजे जाएंगे

1. पुलिस ने एक पखवाड़े से भी कम समय में बाल विवाह के 4,004 मामले दर्ज किए हैं।

2. 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी करने वालों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

3. पुलिस ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों की शादी की है।

4. पुलिस ने कहा कि ऐसी शादियां कराने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और विवाह को अवैध करार दिया जाएगा।

5. पुलिस ने कहा कि अगर लड़का भी 14 साल से कम उम्र का है, तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा, क्योंकि नाबालिगों को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है।

6. मुख्यमंत्री सरमा ने एक tweet किया था-“असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के अपने संकल्प में दृढ़ है। अब तक @assampolice ने राज्य भर में 4,004 मामले (बाल विवाह के) दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में और अधिक पुलिस कार्रवाई की संभावना है। मामलों पर 3 फरवरी से कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।”

7.इससे पहले सरमा ने राज्यव्यापी पुलिस कार्रवाई पर पुलिस महानिदेशक(DGP) जीपी सिंह की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षकों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की थी। उन्होंने लोगों से राज्य को कुरीतियों से मुक्त करने के लिए समर्थन और सहयोग देने की अपील की।

8. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण( National Family Health Survey) की रिपोर्ट के अनुसार, असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर है। इसका कारण बाल विवाह, क्योंकि राज्य में पंजीकृत विवाहों में औसतन 31 प्रतिशत कम आयु के हैं।

9. हाल ही में दर्ज किए गए बाल विवाह के 4,004 मामलों में से सबसे अधिक धुबरी (370), उसके बाद होजई (255) और उदलगुरी (235) दर्ज किए गए। बराक घाटी के हैलाकांडी जिले में केवल एक मामला दर्ज किया गया।

10. इससे पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम सरमा ने दो टूक कहा था, “जब तक असम में यह बाल विवाह जारी है, तब तक गिरफ्तारी होती रहेंगी। बाल विवाह में शामिल किसी को भी सीधे जेल भेजा जाएगा।”