उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बजट पर विशेष प्रतिक्रिया

ग़ौरतलब है कि राजनीतिक कारणों से भारत में कृषि आय करमुक्त है। फलस्वरूप खेती से कोई कितना भी अधिक कमाए उसे एक रुपया भी आयकर नहीं देना पड़ता है। इस गैरवाजिब छूट की आड़ में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार भी हो रहे हैं। एक बड़े नेता ने भी पहले गमले में गोभी उगाकर मोटी करमुक्त कमाई की थी। नीति आयोग की केंद्र सरकार से की गई एक सिफ़ारिश के मुताबिक़ देश के सिर्फ़ चार प्रतिशत बड़े किसानों से 25000 करोड़ रुपये का आयकर देश को मिल सकता है। मज़े की बात है कि भारत में सिर्फ़ 5 प्रतिशत बड़े किसानों के पास ही ट्रैक्टर हैं। सिर्फ़ इन्हें ही आयकर के दायरे में लाकर छोटे ग़रीब किसानों की बड़ी मदद की जा सकती है।

शहरों में सालाना ढाई लाख से ज़्यादा कमाने वाला मिडिल क्लास का मेहनतकश व्यक्ति अपनी कमाई पर न केवल इनकम टैक्स चुकाता है बल्कि गैस और रेलवे की सब्सिडी भी छोड़ देता है। करदाता होने के कारण उसे सरकार से अन्य कोई लाभ भी नहीं मिलता है। वहीं इस तथ्य के विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2021 में 64,000 लखपति किसानों को चिन्हित किया था जिन्होंने फसल बेंच कर 10 लाख रुपये तक कमाए थे। साथ ही वे मुफ़्त राशन समेत अनेक सरकारी लाभ भी ले रहे थे।

हम सब के समान विकास की बात करते हैं लेकिन सब के समान योगदान की अनिवार्य आवश्यकता को भूल जाते हैं। समावेशी योगदान के बिना समावेशी विकास की बात बेमानी है। यह संभव नहीं। 98 प्रतिशत जनता का भार 2 प्रतिशत से भी कम करदाताओं पर डालना कहा तक न्याय संगत है? यदि हमें प्रदेश और देश का वास्तव में सर्वांगीण विकास चाहिए तो सभी के समान योगदान के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा।