पटना, 6 जनवरी। बिहार सरकार 7 जनवरी को अपनी जाति आधारित जनगणना परियोजना शुरू करेगी और इसके 31 मई तक पूरा होने की उम्मीद है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को राज्य में सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया था। जीएडी ने जाति आधारित सर्वेक्षण के लिए एक योजना बनाई है जो दो चरणों में आयोजित की जाएगी।
सरकार का इरादा मोबाइल फोन एप्लिकेशन का उपयोग करके प्रत्येक परिवार पर डेटा को डिजिटल रूप से संकलित करना है। सर्वेक्षण एक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जाएगा जो स्थान, जाति, परिवार में लोगों की संख्या, आर्थिक स्थिति और वार्षिक आय के बारे में प्रश्न पूछेगा। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले प्रगणक पहले ही आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।
पहले चरण की शुरुआत सात जनवरी से पटना में आवासीय मकानों की मतगणना से होगी. शुरू करने के लिए, मंत्री और विधायी आवासों सहित वीआईपी क्षेत्रों में आवासीय घरों की गिनती और संख्या की जाएगी। इसके अलावा परिवार के मुखिया और घर के सदस्यों का नाम दर्ज किया जाएगा।
सर्वे का दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। दूसरे चरण में गणनाकार लोगों की जाति, उप-जाति और धर्म के बारे में आंकड़े एकत्र करेंगे।
राज्य सरकार ने मई 2023 तक पूरी जाति आधारित सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा है.
सर्वे कराने की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारियों को सौंपी गई है, जिन्हें इस कार्य के लिए उनके जिलों में नोडल अधिकारी नामित किया गया है.
सर्वेक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों और जिलाधिकारियों के साथ-साथ ग्राम, पंचायत और उच्च स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किया जाएगा। जीएडी ‘जीविका दीदियों’ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता भी लेगा।
जीएडी उन बिहार निवासियों की भी गणना करेगा जो सर्वेक्षण के समय राज्य या देश से बाहर हैं।
उम्मीद है कि राज्य सरकार अपने आकस्मिक कोष से सर्वेक्षण पर 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पहले जून 2022 में प्रोजेक्ट को फरवरी 2023 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन सर्वे पूरा करने की समय सीमा बाद में तीन महीने बढ़ाकर मई 2023 कर दी गई थी।
